क्रिप्टोकरेन्सी का भविष्य अभी भारत में निवेशको के लिए बहुत अच्छा नही है | क्यूंकी पहले भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था और रातो रात , बहुत निवेशको का पैसा जो की क्रिप्टो में लगा था गैरकानूनी हो गया था | लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत में इसके खरीदने और बेचने का रास्ता सॉफ हुआ | लेकिन अभी भी भारत सरकार द्वारा इसको लीगल मुद्रा नही माना गया है|

भारत सरकार का “आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021- क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन”, देश में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने का लक्ष्य रखेगा। यह कानून भारत में आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी की शुरुआत का भी आधार बनेगा।

डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई से क्रिप्टोकुरेंसी की अंतर्निहित तकनीक, जो ब्लॉकचेन है, का उपयोग करने की उम्मीद है। सरकार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग के मामलों को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखेगी।

आरबीआई एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पेश करेगा जो बिल्कुल क्रिप्टोकुरेंसी जैसी नहीं है। सीबीडीसी और क्रिप्टोक्यूरेंसी के बीच मुख्य अंतर यह है कि सीबीडीसी को राज्यों द्वारा विनियमित किया जाएगा जबकि क्रिप्टो को विकेंद्रीकृत किया जाता है।

सीबीडीसी क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में बहुत अधिक स्थिर हैं। हालाँकि, भारत पहला देश नहीं है जो अपना डिजिटल करेन्सी लॉन्च करने जा रहा है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर प्रोजेक्ट यूबिन पर काम कर रहा है, कनाडा में प्रोजेक्ट जैस्पर है, ब्रिटेन सीमा पार से इंटरबैंक भुगतान और निपटान पर उत्साहित है जबकि फ्रांस डिजिटल यूरो पर उम्मीदें लगा रहा है।

 “सीबीडीसी” क्या है, इस पर भी आरबीआई ने समझाया है की “सीबीडीसी” एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, लेकिन यह पिछले एक दशक में उभरी निजी आभासी मुद्राओं से जैसी नहीं है। निजी आभासी मुद्राएं पैसे की ऐतिहासिक अवधारणा को पूर्णतया परिभाषित नही करती| वे पण्य वस्तु या वस्तुओं पर दावे नहीं हैं क्योंकि उनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है; कुछ का दावा है कि वे सोने के समान हैं स्पष्ट रूप से अवसरवादी प्रतीत होते हैं। आमतौर पर, निश्चित रूप से अब सबसे लोकप्रिय लोगों के लिए, वे किसी भी व्यक्ति के ऋण या देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इनका कोई जारीकर्ता नहीं है। वे पैसा नहीं हैं (निश्चित रूप से मुद्रा नहीं)